अमृत टुडे, धमतरी छत्तीसगढ़
धमतरी जिले में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। जिले के 108 उपार्जन केंद्रों पर 1 लाख 31 हजार 491 पंजीकृत किसानों से 1 लाख 22 हजार 58 हेक्टेयर रकबे में उत्पादित धान की खरीदी होगी। किसान सुविधा, पारदर्शिता और सुचारू खरीदी के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अवैध धान परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट, नोडल अधिकारी और उड़नदस्ता दल तैनात किए गए हैं।
विवरण : धमतरी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। जिला प्रशासन ने सभी उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा, खरीदी की सुगमता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इस बार जिले में 108 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में 8 नए केंद्र शामिल किए गए हैं।
जिले में कुल 1 लाख 31 हजार 491 किसान पंजीकृत हैं। इनकी कुल पंजीकृत भूमि का रकबा 1 लाख 30 हजार 659 हेक्टेयर है, जबकि धान का पंजीकृत रकबा 1 लाख 22 हजार 58 हेक्टेयर है। बड़ी संख्या में किसानों को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थित खरीदी की तैयारी की गई है।
उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत, पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधा, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र, बारदाने और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की गई है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध धान की आवक रोकने के लिए बोरई, बनरौद, सांकरा, बांसपानी, जैतपुरी और मोहेरा में 6 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन पर जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खरीदी की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री पर नजर रखेंगे।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराई जाए। किसानों को उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। टोकन वितरण, भीड़ प्रबंधन, गुणवत्ता जांच, नापतौल, बारदाना, परिवहन और भुगतान प्रक्रिया में किसी भी लापरवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज लेकर आएं और धान विक्रय के लिए शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन करें।
