अधिकारी राजस्व प्रकरणों का करें शीघ्र निराकरण – कलेक्टर
अविवादित नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के दिये निर्देश
धमतरी 29 मार्च 2025,
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये।
इस दौरान कलेक्टर ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की और प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित नामान्तरण एवं बंटवारा के सभी प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के भी निर्देश दिए।कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि अधिकांश प्रकरणों में पटवारी प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है, इसलिए पटवारी सप्ताह में एक दिन मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करें और सप्ताह में एक दिन अपने हल्के में रहकर लोगों के आवश्यक कामों को पूरा करें। साथ ही पटवारी स्थान निर्धारित करते हुए बोर्ड पर मिलने का समय, दिन आदि की जानकारी लोगों को दें।
कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु सभी विकासखंडों में क्लस्टरवार राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में अपर कलेक्टर रीता यादव, इंदिरा देवहारी सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि पुलिस, पटवारी के कामों से ही शासन की छबि बनती है, इसलिए सभी अपने कामों को पूरी ईमानदारी से समय पर पूरा करें, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने कड़े शब्दों में कहा कि राजस्व संबंधी मामलों में यदि किसी की शिकायत प्राप्त होती है, तो उन पर कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में अब तक किये गये किसान पंजीयन की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करें। इसके साथ ही उन्होंने जिले में चल रहे डीसीएस और स्वामित्व कार्ड वितरण की प्रगति के बारे में भी पूछा।बैठक में कलेक्टर ने विवादित एवं अविवादित नामांतरण, विवादित एवं अविवादित बटवारा, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन, अभिलेख शुद्धता, आरबीसी 6-4, स्वामित्व योजना, आधार प्रविष्टि, भू-अर्जन, वसूली आदि प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने नक्शा बटांकन के कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने निर्देश दिये। उन्होंने सीमांकन के दौरान सभी पक्षों को सूचना देने और आपत्ति दर्ज होने पर सुनवाई का अवसर देकर त्वरित निराकरण करने कहा।
कलेक्टर ने न्यायालयवार ई-कोर्ट की प्रगति, डायवर्सन, आधार सीडिंग, भू-अर्जन के प्रकरणों, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 सहित मुख्यमंत्री जन शिकायत और कलेक्टर जनदर्शन के आवेदनों पर भी गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही करते हुए संबंधित को सूचना देने कहा।
