उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ईडी की चार सीट पर दिया बड़ा बयान,
साथ ही वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर कहीं बड़ी बात
रायपुर, 16 अप्रैल 2025
अमृत टुडे। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति में एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के उपमुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस विवादास्पद मामले को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन अचानक बंद कर दिया गया था। इसके बाद, कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि नेशनल हेराल्ड ने इस ऋण को चुकाने से मना कर दिया। इसके पश्चात, यंग इंडिया नामक एक चैरिटेबल कंपनी की स्थापना की गई, जिसके भीतर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38-38 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। इसके फलस्वरूप, नेशनल हेराल्ड की सभी सम्पत्तियाँ यंग इंडिया के नाम पर हस्तांतरित कर दी गईं।

उपमुख्यमंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि इस संदिग्ध तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी का दुरुपयोग किया गया, जिससे यह परिवार यंग इंडिया के माध्यम से लाभान्वित हुआ है। इस संदर्भ में उठे प्रश्नों और चिंताओं के बीच, यह मामला राजनीतिक विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस पार्टी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से अपराधियों के संरक्षण में खुलकर सामने आने की रही है और यह पार्टी अपने समर्थन में आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटती। उनका आरोप था। कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में अपराध और अपराधियों के संरक्षण के लिए लगातार सक्रिय रहती है, जो कि आम जनता के लिए एक संदेहजनक और चिंताजनक स्थिति है।
उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनता बड़े ध्यान से देख रही है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने जनता की संपत्तियों को लूटने का कार्य किया है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है।

अरुण साव ने राहुल गांधी पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जब भी राहुल गांधी कोई यात्रा करते हैं, तब उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान उठाना पड़ता है, जो स्पष्ट रूप से पार्टी की रणनीतियों का संकेत देता है।
इस दौरान वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के संदर्भ में अरुण साव ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की योजना है कि वह व्यापक स्तर पर जनसंवाद स्थापित करे, ताकि लोग संशोधन बिल के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। भाजपा का यह उद्देश्य है कि जनसमुदाय को सही तथ्यों से अवगत कराने के लिए घर-घर जाकर उन्हें जानकारी पहुंचाई जाए, साथ ही इस प्रक्रिया में जो भी अफवाहें या गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
वहीं,
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के बस्तर दौरे को लेकर भी अपने विचार साझा किए। उनका कहना था कि आज कांग्रेस के पास कोई ठोस कार्य नहीं है, जिससे वे अपनी सक्रियता दिखा सकें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बस्तर के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से व्यस्त हैं। इस संदर्भ में, वह किसानों के कल्याण और उनके हित में बैठकें आयोजित कर रहे हैं। जब भी जनहित और जनता के उत्थान के लिए कार्य करने की बात होती है, तो कांग्रेस के नेताओं में बेचैनी देखी जाती है।

अरुण साव ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री, जिन्होंने बस्तर में विभिन्न विकास कार्यों की नई योजनाओं की घोषणा की है, वहां के लोगों को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार, यह स्पष्ट है कि बस्तर के विकास की जब भी बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी को यह उचित नहीं लगता। इस प्रकार, उन्होंने इस स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की कि बस्तर के लोगों के लाभ के लिए उठाए गए कदमों को कांग्रेस के नेता स्पष्ट रूप से नकारते हैं।
