रायपुर, 25 जनवरी 2025
अमृत टुडे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि हमने मोदी की गारंटी पूरी करते हुए पहले गरीबों के आवास पर हस्ताक्षर किए फिर भाजपा का मुख्यमंत्री अपने निवास गया। केंद्र सरकार ने 846931 आवास हमारे राज्य के लिए स्वीकृत किया, जिसमें से 618000 हितग्राही को हमने प्रथम किस्त भी जारी कर दी और इस वर्ष 180000 आवास पूर्ण हो चुके हैं । इसके अतिरिक्त शिवराज सिंह ने 303000 आवास और स्वीकृत किए साथ ही जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 24000 आवास, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए 15000 आवास भी भाजपा की सरकार ने स्वीकृत किया है । इसके अतिरिक्त भूपेश सरकार ने जो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए 47000 आवास का सर्वे कराया था उसे रद्द करने के बजाय जनहित में भाजपा उनके लिए भी राशि आवंटित कर रही है।
प्रेस ब्रीफ में भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बेहद क्रांतिकारी कार्य किए हैं। शर्मा ने प्रदेश में भाजपा सरकार के बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित, निर्माणाधीन व पूर्ण हो चुके आवासों का आँकड़ा प्रस्तुत करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उपमुख्यमंत्री/पंचायत मंत्री विजयशर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। शर्मा शनिवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्पीफ में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार है, जिसने मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारा है। यह बात यूँ ही नहीं कही जाती कि मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी है। हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम आवासहीन लोगों को जब तक आवास के उनके अधिकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री अपने स्वयं के आवास में प्रवेश नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में साय ने इस संकल्प का पालन कर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद 18 लाख आवास लक्ष्य पर हस्ताक्षर करने के बाद ही मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया। यह सब ने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। यह इस बात का द्योतक है हम करते हैं, वह पूरा करके दिखाते हैं। यही बात हमें पार्टी विथ डिफ्रेंस बनाती है। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने लगभग 28 लाख आवास स्वीकृत किए जिसमें से 8,46,931 आवास सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत हुए हैं अर्थात केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए जितने आवास स्वीकृत किए उसका 30 प्रतिशत आवास यहाँ स्वीकृत किए गए हैं। यह अभूतपूर्व कदम है। छत्तीसगढ के आवासहीन लोगों को अधिकार दिया गया। पिछले सत्र के स्वीकृत आवासों में से 6 लाख 18 हजार आवासों के लिए प्रथम किश्त की राशि जारी भी कर दी गई और उनमें से 1.80 लाख आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री दी और मुख्यमंत्री साय के इस क्रांतिकारी निर्णय से गाँव के रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी, अनेक राजमिस्त्री को काम मिला होगा, कितने इलेक्ट्रीशियन को काम मिला होगा तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी प्रकार हाल ही 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने 3.3 लाख अतिरिक्त आवास की छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की घोषणा की है। शर्मा ने बताया कि इस योजना में अति पिछड़ी जनजातियों के लिए 24 हजार आवास अतिरिक्त रूप से स्वीकृत करने का काम भी प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। अभी प्रदेश को सख्ती से नक्सलवाद मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुर्वास के लिए 15 हजार आवास अतिरिक्त स्वीकृत करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इसी प्रकार पहले 2011 के सर्वे के आधार पर आवास मिलते थे, लेकिन 2016 में आवास प्लस योजना लाकर सर्वे कराया गया जिसमें 2011 में छूट गए पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। अभी हाल ही एक और नया सर्वे शुरू हुआ है और उसे सर्वे में भी जो छूटे हुए लोग हैं उनको आवास मिल जाए, यह लक्ष्य रखा गया है।
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सियासी ड्राम करके जो मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रपंच फैलाया था, उसमें पूरे प्रदेश से महज 47 हजार नाम ही उस सूची में रखे गए थे। ‘प्रधानमंत्री’ शब्द लिखा होने कारण भूपेश बघेल ने ग्रामीणों का आवास रोककर ओछेपन की राजनीति की थी, वहीं भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री साय ने बघेल सरकार के समय सर्वे सूची में दर्ज 47 हजार आवासों को स्वीकृति देकर राजनीतिक उदारता की मिसाल पेश की है। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार अब उन हितग्राहियों के भी नाम सर्वे सूची में शामिल कर रही है जिन लोगों की मासिक आमदनी 15 हजार रुपए है, दुपहिया वाहन, ढाई एकड़ सिंचित या पाँच एकड़ असिंचित कृषिभूमि है। हमारी सरकार जब नया सर्वे करेगी, ऐसे लोगों को भी इस सूची में शामिल करके उनको आवास देगी। शर्मा ने बताया कि हमने विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ में आज के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में ‘मोर आवास, मोर अधिकार’ अभियान चलाया था। आज पंचायत मंत्री के तौर पर उनके हस्ताक्षर से लगातार आवास स्वीकृत हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन पंचायत मंत्री टी.एस सिंहदेव अपने विभाग से इस्तीफा देकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। शर्मा ने कहा कि पंचायत मंत्रालय से त्यापत्र देते हुए टी.एस सिंहदेव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल को जो पत्र लिखा था, वह कांग्रेस सरकार की नाकामी और बघेल के ग्रामीण आवासहीन लोगों के साथ किए गए अन्यायका एक जीता जागता दस्तावेज है।
