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*”सरकार का आर्थिक प्रबंधन बदतर, पंचायतों की मूलभूत राशि अब तक जारी नहीं — सुशील आनंद शुक्ला”*

ByAmritToday

Nov 27, 2025 ##Chhattisgarh, ##NEWS, ##छत्तीसगढ़, ##सरकार, #*"सरकार का आर्थिक प्रबंधन बदतर, #Amrit, #AMRIT TODAY, #amrittoday, #amrittoday.in छत्तीसगढ़ न्यूज, #BIG NEWSMID, #Breaking, #Breaking news, #cg news, #chhattisgarh breaking news, #chhattisgarh hindi news, #chhattisgarh latest news, #Chhattisgarh news, #chhattisgarh news in hindi, #chhattisgarh news live today, #chhattisgarh news today, #chhattisgarhi news, #DAY NEWS, #Exclusive, #Funds, #Hindi News, #HINDICHHATTISGARH, #Issue, #KA SILSILATODAY'S, #latest news, #NEWSCHHATTISGARH, #NEWSHINDI, #NEWSINDIA, #NEWSKHABRON, #NEWSTODAY'S, #Panchayat, #Today breaking news, #today news, #TODAY'S LATEST, #UPDATE, #अबतकजारीनहीं, #अभी-अभी, #अमृत टुडे, #आज की ताजा खबर, #आर्थिक, #इंडिया न्यूज़, #खबरछत्तीसगढ़, #छत्तीसगढ़ न्यूज़, #न्यूजछत्तीसगढ़, #पंचायतों, #पंचायतों की मूलभूत राशि अब तक जारी नहीं — सुशील आनंद शुक्ला"*, #प्रबंधनबदतर, #मूलभूत, #राशि, #लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज, #सुशीलआनंदशुक्ला, #हिंदीछत्तीसगढ़
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“बस्तर सरपंच संघ का आंदोलन तेज, पंचायतों की लंबित अधिकार राशि तत्काल जारी करने की मांग”*

सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आर्थिक प्रबंधन बेहद खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हुए काफी समय हो गया, लेकिन सरकार आज तक पंचायतों की मूलभूत और विकास की राशि जारी नहीं कर पाई है।

उधर बस्तर में सरपंच संघ ने आंदोलन कर सरकार से मांग की है कि पंचायतों की अधिकार राशि तुरंत जारी की जाए, ताकि सरपंच अपने ग्राम पंचायतों के लोगों को जवाब दे सकें और विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकें।

विवरण :: सुशील आनंद शुक्ला ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का आर्थिक प्रबंधन इतना ज्यादा बदतर हो चुका है कि इसे अब पंचायतों के मूलभूत विकास की राशि प्रदान करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अब तक सरकार ने एक भी बार पंचायतों की विकास संबंधी राशि जारी नहीं की है। इस संदर्भ में, बस्तर क्षेत्र में सरपंच संघ ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि पंचायतों को दी जाने वाली उचित अधिकारों की राशि को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए।

इसका उद्देश्य यह है कि वे अपने गांव की पंचायतों के लोगों को उनकी आवश्यकताएं और विकास कार्यों की अद्यावधिक जानकारी प्रदान कर सकें तथा विकास कार्यों को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें। यह स्थिति न केवल विकासात्मक गतिविधियों को प्रभावित कर रही है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और स्थानीय नेतृत्व को भी कमजोर कर रही है।

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