अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़ 09 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी ने रायपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर निजी स्कूलों पर शासन असहयोग की खबरों का खंडन किया। RTE के तहत गरीब बच्चों का 25% कोटा सुनिश्चित, भारत सरकार व छत्तीसगढ़ नियमों का पालन। नर्सरी RTE बंदी हटाने, 5वीं-8वीं फेल प्रावधान, पाठ्यपुस्तकें व शुल्क विनियमन की मांग।
विवरण: विवाद का खंडन व RTE प्रतिबद्धता
सुबोध राठी ने समाचारों का खंडन किया कि निजी स्कूल RTE प्रवेश नहीं देंगे। स्पष्ट कहा कि भारत सरकार के कानून, संविधान व छत्तीसगढ़ नियमों का पूरा पालन करेंगे। गरीब बच्चों का 25% RTE कोटा नहीं छीनेंगे, प्रवेश सुचारू होगा।
सरकार से प्रमुख मांगें
नर्सरी प्रवेश: नर्सरी RTE बंदी हटाएं। पहले 80,000 अब 20,000 बच्चे प्रभावित।
बोर्ड परीक्षा: 5वीं-8वीं परीक्षा समर्थन, फेल प्रावधान लागू करें।
पाठ्यपुस्तकें: सरकारी स्कूलों की तरह निजी स्कूलों को संकुल स्तर पर उपलब्ध कराएं।
शुल्क वृद्धि: शुल्क विनियमन अधिनियम के तहत 8% ही वृद्धि।
लोकतांत्रिक अधिकार
संघ अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य व नियमों से समझौता नहीं।
