अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़ 02 मई 2026 । वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले- वित्तीय विषयों पर डिबेट जरूरी, हर जीवन प्रभावित। हिमाचल ने 18 अप्रैल को कर्मचारियों की 30-20% सैलरी 6 माह डेफर की। Debt-GSDP 45%, खर्च 83%। कांग्रेस नीतियां 1991 सोना गिरवी जैसी स्थिति ला रही।
विवरण: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि वित्तीय मुद्दे टेक्निकल लगते हैं, लेकिन सभी प्रभावित। समाज-इंटेलेक्चुअल्स में डिबेट पैदा करने की कोशिश। हिमाचल कांग्रेस सरकार ने 18 अप्रैल 2026 को अधिकारियों-कर्मचारियों की 30-20% सैलरी 6 माह डेफर की, जो संकट दर्शाता।
Debt-GSDP FRBM की 25% लिमिट से 45% पहुंचा। कमिटेड एक्सपेंडिचर (सैलरी, पेंशन, ब्याज) रेवेन्यू का 83%, जबकि 50-55% रहना चाहिए।
1991 के राष्ट्रीय संकट (सोना गिरवी) की तुलना कांग्रेस नीतियों से। हिमाचल वैसी स्थिति में।
