अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़
28 मई 2026 । वित्त मंत्री ने कहा कि SARTHAK-PDS योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनेगी।
विवरण : केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (SARTHAK-PDS) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी। यह निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़कर वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा।
अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे ताकि राज्य-स्तर पर राशन परिवहन, हैंडलिंग और वितरण में आवश्यक सुधार और ऑटोमेशन कार्यान्वित किए जा सकें।
योजना के अंतर्गत AI, GPS और QR कोड जैसी तकनीकों का उपयोग कर राशन आपूर्ति शृंखला की निगरानी, सत्यापन और ट्रैकिंग सक्षम की जाएगी, जिससे लाभार्थियों तक खाद्यान्न का वितरण तेज और विश्वसनीय होगा।
सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है; SARTHAK-PDS इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
