अमृत टुडे, रायपुर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में नर्सिंग प्रवेश काउंसलिंग को लेकर विवाद गहराया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी INC और राज्य नर्सिंग काउंसिल की सीटों के अलग-अलग आवंटन नहीं होने का आरोप है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी से उनके राष्ट्रीय पंजीयन और भविष्य पर असर पड़ सकता है।
विवरण: छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थी पक्ष का आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद भी चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद और छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मान्यता प्राप्त सीटों का पृथक आवंटन नहीं किया जा रहा है।
याद दिलाएं कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिट याचिका संख्या 5631/2026 पर 5 नवंबर को राज्य नर्सिंग काउंसिल को अभ्यर्थी के 16 अक्टूबर के अभ्यावेदन पर 8 नवंबर तक नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद 7 नवंबर को संशोधित सूची जारी हुई, जिसमें दोनों संस्थाओं से मान्यता प्राप्त सीटों को अलग दर्शाया गया। लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि काउंसलिंग में इस अंतर को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है।
अभ्यावेदन में कहा गया है कि जिन कॉलेजों को केवल राज्य नर्सिंग काउंसिल और विश्वविद्यालय से मान्यता मिली है, वहां प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का पंजीयन केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित हो सकता है। ऐसे में INC से मान्यता प्राप्त सीट पर प्रवेश होने या न होने की स्पष्ट जानकारी न देने से राष्ट्रीय स्तर पर पंजीयन को लेकर भविष्य में परेशानी हो सकती है।
अभ्यर्थी पक्ष ने छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 9 का हवाला देते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग को पंजीयन, चॉइस फिलिंग, सीट आवंटन और प्रवेश के निर्धारित चरणों में कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि शेष प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी करने की तैयारी से अभ्यर्थियों को कॉलेज और पाठ्यक्रम चुनने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा।
मान्यता और संबद्धता सूचियों को अलग-अलग तारीखों में जारी करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। 12 और 13 नवंबर को संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर पारदर्शी काउंसलिंग की मांग की गई है। अभ्यर्थी पक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट में दोबारा याचिका और अवमानना की कार्रवाई की मांग की जाएगी
