रायपुर, 14 जुलाई 2025
अमृत टुडे । छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में वित्त विभाग एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इस विशेष सत्र के दौरान, विभाग द्वारा पांच प्रमुख विधेयकों को पेश किया जाएगा, जिनमें पेंशन फंड तथा ग्रोथ एण्ड स्टेबिलिटी फंड जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह बताना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि इस तरह का एक्ट लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो अन्य राज्यों के लिए एक नई मिसाल पेश करेगा।
मानसून सत्र से पहले एक मीडिया संवाददाताओं के साथ चर्चा करते हुए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बात की पुष्टि की कि विधानसभा सत्र के दौरान यह रिकॉर्ड पांच विधेयक पेश किए जाएंगे। इन्हीं विधेयकों में राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के लिए विशेष एक्ट के साथ ही साथ पेंशन फंड और प्रदेश के आर्थिक विकास तथा स्थिरता के लिए आवश्यक एक्ट भी शामिल होंगे। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार का एक्ट बनाकर छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों से एक कदम आगे बढ़ जाएगा।
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जीएसटी संबंधी विभिन्न करों में 25 हजार रुपये की पेनाल्टी वाले 10 साल से पुराने लंबित मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का सीधा लाभ 40 हजार से अधिक व्यापारियों को होगा, जिन्हें अब 65 हजार से अधिक विभिन्न प्रकरणों में राहत मिलेगी। इससे व्यापारियों को कई अलग-अलग स्थानों पर जाने की अनावश्यक परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी, जिससे उनके लिए व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाना संभव होगा।
