अमृत टुडे, धमतरी छत्तीसगढ़
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ सहित धमतरी जिले के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। जिले के 108 धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ हुआ। पहले दिन 554 पंजीकृत किसानों का टोकन कटा और लगभग 20 हजार क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
विवरण: धमतरी जिले में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई। जिले के 108 धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ हुआ। पहले दिन 554 पंजीकृत किसानों का टोकन कटा और लगभग 20 हजार क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। किसानों को अपनी मेहनत की कमाई का वाजिब दाम मिलने को लेकर खासा उत्साह देखा गया।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने धान खरीदी के शुरुआती दिन भटगांव उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान खरीदी का जायजा लिया। उन्होंने धान खरीदी केंद्र में की गई तैयारी और धान खरीदी का निरीक्षण किया। धान बेचने आए किसानों से बातचीत की और उनका कुशलक्षेम पूछा। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र में किसानों की पंजीयन संख्या, धान के रकबे की जानकारी, बारदाने की उपलब्धता और कांटा-बांट के सत्यापन के संबंध में जानकारी ली।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी का काम ईमानदारी से करना है। खरीदी के बाद धान को व्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने अन्य राज्यों और कोचियों द्वारा लाए जाने वाले धान पर निगरानी रखने और कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि बाहर से धान खपाने की जानकारी मिलती है तो उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाए।

जिले में इस वर्ष कुल 1 लाख 31 हजार 491 किसान पंजीकृत हैं। इन किसानों की कुल पंजीकृत भूमि का रकबा 1 लाख 30 हजार 659 हेक्टेयर है, जबकि धान का कुल पंजीकृत रकबा 1 लाख 22 हजार 58 हेक्टेयर है। बड़ी संख्या में पंजीकृत किसानों को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों में सुव्यवस्थित खरीदी के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
धान खरीदी के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, किसानों के बैठने की सुविधा, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र, बारदाने और धान के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। खरीदी केंद्रों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
धान खरीदी के दौरान अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेकपोस्टों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और उड़नदस्ता दलों का गठन भी किया गया है।



