लागू हो गया वक्फ का नया कानून, मोदी सरकार ने जारी किया गजट……
वक्फ संशोधन विधेयक: ‘असंवैधानिक, अनावश्यक और भ्रामक’…….
Amrit today Raipur : हाल ही में देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में संबंधित वक्फ बोर्ड की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही, वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत देशभर में एक व्यापक सर्वेक्षण प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इस संदर्भ में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया के साथ चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि जो वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल के दौरान ‘रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म’ की नीति के अनुरूप है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह वक्फ संशोधन नियम वास्तव में वक्फ संपत्तियों के सुधार और हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
उप मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया का प्रबंधन सभी पहलुओं पर ठीक तरीके से और पारदर्शी रूप से होना चाहिए, ताकि इसका लाभ उन जरूरतमंद लोगों, विशेषकर गरीबों तक पहुंच सके और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव हो सके, जो कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है।
अगले दिन हुई एक बैठक के संबंध में जानकारी साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि वर्तमान समय ‘वर्किंग सीजन’ का है, जोकि कार्यों को जमीन स्तर पर लागू करने का सही अवसर है। चाहे वह नगर निगम संबंधित कार्य हों या लोक निर्माण विभाग से संबंधित गतिविधियां, सभी विभागों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी गति में तेजी लाएं और निर्धारित लक्ष्यों को तुरंत आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा, जिससे कार्यों में निश्चित रूप से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, इसलिए यह समय है कि सभी विभाग इसे ध्यान में रखते हुए सक्रियता से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं।
‘जिस वजह से हम विभागीय बैठक का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारे कार्यों में कसावट लाने और गति तेज करने के लिए एक ठोस योजना बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त, हमें यह सुनिश्चित करना है कि फील्ड में हमारी टीम लगातार काम करती रहे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम नियमित रूप से विभागीय समीक्षाएं भी कर रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र में उचित दिशा-निर्देश और सुधार लागू किए जा सकें।
बीजापुर में हाल ही में हुई नक्सली मुठभेड़ के संदर्भ में, हमने माओवादी समूहों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि सरकार का शोधन नीति विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ना है। हमने बार-बार उनसे अपील की है कि वे हिंसा और हथियारों का उपयोग छोड़कर सामाजिक और आर्थिक विकास में हमारे साथ शामिल हों। यदि वे फिर भी हथियार उठाने का निर्णय लेते हैं, तो हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हमारी सुरक्षा बल के जवान इस अवस्थिति को नजरअंदाज नहीं करेंगे और जवाबी कार्रवाई के लिए तत्पर रहेंगे।
इसके अलावा, डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के संगठन गठन के मामले में निरंतर आलोचना करते हुए कुछ अहम टिप्पणियाँ की हैं। यह संदर्भ रखते हुए, उन्होंने संगठन की मजबूती और उसकी नीति पर प्रश्न उठाया है।’
